मेरान्यूज नेटवर्क.नई दिल्ली: आवास और शहरी मामलों (एमओएचयूए) के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एआरएचसी नॉलेज पैक (एकेपी) जारी किया। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने समारोह की अध्यक्षता की जिसमें राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और नारेडको, क्रेडाई, फिक्की, सीआईआई, और एसोचैम के प्रतिनिधियों ने वेबिनार के माध्यम से भाग लिया। कोविड-19 महामारी के कारण देश में श्रमिकों / शहरी गरीबों का बड़े पैमाने पर उल्टा पलायन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के ‘आत्म-निर्भर भारत’ अभियान के लिए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप 8 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों / गरीबों को सहज जीवन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक उप योजना के रूप में सस्ते किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) को मंजूरी दी।

एआरएचसी को दो मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा:

मॉडल -1 : मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को 25 वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में बदला जाना है।

यह योजना सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न केन्द्रीय / राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निर्मित अपने मौजूदा खाली मकानों को एआरएसी में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करती है।
सभी राज्यों को ग्राहकीकरण करने और रियायत पाने वालों का चयन करने के लिए एक मॉडल आरएफपी साझा किया गया है।
मॉडल -2 : 25 वर्ष की अवधि के लिए अपनी उपलब्ध खाली ज़मीन पर सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

उपलब्ध खाली ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों, विनिर्माण कंपनियों, शैक्षणिक / स्वास्थ्य संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों, केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के पास बेकार पड़ा है। इन्हें उपयुक्त नीतिगत सहायता प्रदान करके और उपयुक्त प्रावधानों तथा प्रोत्साहनों को सक्षम करके इन उपलब्ध खाली ज़मीनों का उपयोग प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती आवास सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
इसके अलावा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय अपनी स्वयं की उपलब्ध खाली ज़मीन पर निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए यूएलबी द्वारा संस्थाओं की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए अभिरूचि प्रकटन (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट- ईओआई) जारी करेगा।
 एआरएचसी नॉलेज पैक में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
एआरएचसी के परिचालन के लिए दिशा-निर्देश।
मॉडल -1 के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / यूएलबी द्वारा रियायत पाने वालों का चयन करने के लिए मॉडल आग्रह प्रस्ताव (आरएफपी)।
मॉडल -2 के तहत संस्थाओं की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए अभिरूचि प्रकटन यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)।

संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निजी / सार्वजनिक हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद एआरएचसी योजना तैयार की गई है। एआरएचसी को लागू करने में सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए एआरएचसी नॉलेज पैक (एकेपी) बनाया गया है। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में निरंतर सहयोग से न केवल जरूरतमंद शहरी प्रवासियों / गरीबों को फायदा होगा, बल्कि किराये के आवास बाजार में उद्यमिता और निवेश में भी तेजी आएगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह सभी के लिए एक फायदे का मॉडल होगा।

निजी / सार्वजनिक संस्थाओं के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन / लाभ : कंपनियों के लिए इसे एक आकर्षक और व्यवहार्य व्यवसायिक अवसर बनाने के लिए केंद्र सरकार किफायती आवास कोष (एएचएफ) और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) के तहत रियायती परियोजना वित्त, आयकर में छूट, और जीएसटी तथा प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगी ताकि एआरएचसी में नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार उपयोग की अनुमति में परिवर्तन, 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर / एफएसआई मुफ्त, 30 दिनों के भीतर सिंगल विंडो स्वीकृति, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा और आवासीय संपत्ति के अनुसार नगर निगम शुल्क प्रदान करेगी।

इस अवसर पर आवास मंत्रालय ने क्रेडाई के मोबाइल एप्लीकेशन- आवास ऐप और नरेडको के एक ई-कॉमर्स पोर्टल- सबके लिए आवास (हाउसिंग फॉर ऑल) को लॉन्च किया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे और प्रभावी समाधान प्रदान करके बाजार के बदलते माहौल में घर खरीदारों को लाभ प्रदान करेंगे। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के साथ जुड़ने और रेरा पंजीकृत परियोजनाओं में अपने सपनों का घर चुनने के लिए दुनिया भर के घर खरीदारों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे।

इस समारोह में देश भर के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / यूएलबी, रियल एस्टेट उद्योग के प्रमुखों, और उद्योग मंडलों की बड़ी भागीदारी थी। इसमें सभी हितधारकों को एआरएचसी योजना और इसके कार्यान्वयन के साधन के रूप में एकेपी से परिचित होने का मौका मिला। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी संभव मदद करेगा।